Anonymous
25 August 2011 at 19:43
Dear Sir,
We want to establish a bio coal plant in Bareilly Uttar Pradesh which is a pollution free coal produced from agri waste. This sector comes under Ministry of New and Renewable Energy and is a priority sectors as it enjoys lots of Govt. incentives. We have 5 acres of agricultural land (outside urban limits) on which we are willing to set this project. Please guide whether we have to get land use changed from agricultural to industrial land under Section 143 of UP Zamindari abolition and Land Reforms Act 1950. Or share the list of sectors which are exempted from land use under Section 143 of UP Zamindari abolition and Land Reforms Act 1950
Regards,
Nitish Chandra
7500000102
pratham
25 August 2011 at 19:01
I have rented a house and an agreement is made for 11 months. But i have shifted to some other place in 5th month and i have informed owner about this. but he is telling i have give rent till 11 month if nobody comes there to rent that house. what can be done in this case?
manmohan
25 August 2011 at 17:42
sir,
My case status is Admitted(Unready) and Stage:- FOR FINAL HEARING - HIGH ON BOARD, Last Date:- 07/02/2011
Last date of hearing was 7th February 2011. After that it has not come on board till now.Will you please guide me what action is required from my side so that it may come on board for hearing.
Thanks,
Dr manmohan ahuja
Advocate.S.A.Siddiq
25 August 2011 at 17:30
Sir
One of the legal heir applied for the legal heir certificate to the thasildar . Thasildar forward apl to VAO , VAO endrossed come with all legalheir or not recommanded the apl. between legalheir's no co-operation .
in this position , declaration of legalheir suit filed before munsif by one legalheir, all other defandant(legalheirs) filed staement no bojection to granding decree. but thasildar filed objection statement.
No Refusal memo filed- No Notice u/s 80 CPC sent before filing suit .80 notice served after filing suit- W/s filed by thasildar after 5 months
What can I do ?
Karthikeyan.M
25 August 2011 at 17:09
Respected Sir's,
Myself & My wife was joiontly purchase a flat in chennai. We got the loan amount sanctioned Rs27,25000 from SBI.
In the Sactioned amount Rs.1400000 was released on the registeration date. The Property was registered with both of our names.
My wife was passed away after few days from the registration. we have two kids with age of 3 & 1 respectively. I got the death certificate & Legal heirship certificate.
I approach the bank for the further amount release they told me to get the court order from the concern district Court.
I don't know the formalities. The Building in the completion stage. If i approach the lawyers they told me that this procedure will take nearly 6 months to complete.
Builder is asking for the fund. Please guide me in the proper channel. If any one know the exact solution for this I kindly request you to provide the details. This will be a big help for me.
Anonymous
25 August 2011 at 17:07
The buildings where we reside are old and cessed and are supposed to undergo redevelopment. Our consents and agreements were obtained by the builder about four and a half years ago. The rent for temporary alternate accommodations was fixed at that time. Now in that rent we shall not get proper alternate accommodations as the rates have gone up. What is the remedy for that? We,the tenants, wish to know whether on obtaining IOD the builder will have to come to us for some final signatures. If yes, for what purpose?
Please help.
Thanks.
Rahul Kumar
25 August 2011 at 16:41
What will be the effect of a representative suit without taking leave of the court?
raj kumar ji
25 August 2011 at 14:00
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सेक्स वर्कर्स को सम्मान के साथ उन्हें अपना पेशा चलाने के लिए 'माकूल हालात' पैदा करने की तैयारी में है। शीर्ष अदालत ने इस बारे में सलाह मांगी है कि सेक्स वर्कर्स को को इज्जत के साथ अपना पेशा चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए।
जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच ने इस बारे में सुनवाई करते हुए सरकार को यह भी आदेश दिया कि वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ऐसे सेक्स वर्कर्स की पहचान करे जो ये पेशा छोड़ना चाहते हैं। अदालत ने ऐसे सेक्स वर्कर्स को सम्मान के साथ जीवन यापन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाने के तरीकों के बारे में भी सलाह मांगी है। इसी बेंच ने इससे पहले सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास की भी बात की थी।
दूसरी तरफ, देश की नामी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने यह कहकर विवाद को हवा दे दी है कि अगर एक हद तक घूस देने को कानूनी दर्जा मिल जाए तो घूस देने वाला घूस लेने वाले शख्स को बेनकाब करने में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकता है
कोर्ट ने सम्मान के साथ जिंदगी जीने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना है। अदालत ने सीनियर एडवोकेट प्रदीप घोष की अगुवाई में कुछ वरिष्ठ वकीलों और गैर सरकारी संगठनों का एक पैनल गठित किया है जो सेक्स वर्कर्स के सामने आने वाली समस्याओं की पड़ताल करेगा और उनके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देगा।
हालांकि वेश्यावृत्ति अपने आप में गैरकानूनी नहीं है लेकिन सेक्स वर्कर्स से सीधे तौर पर जुड़ा कोई कानून नहीं होने की वजह से इस पेशे में शामिल लोगों का अकसर परेशान किए जाने की खबरें आती हैं। पैनल को उन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा किए जाने के बारे में राय देने को कहा गया है जो इस पेशे से जुड़े रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उन लोगों को बल मिलेगा जो इस पेशे को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं।
वेश्यावृत्ति पर पहले क्या हुआ?
उच्चतम न्यायालय ने करीब साल भर पहले अपनी एक टिप्पणी में कहा कि महिलाओं की तस्करी रोकने की दिशा में सेक्स व्यापार को कानूनी मान्यता देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे यौनकर्मियों के पुनर्वास में भी मदद मिलेगी। एक गैर सरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जब आप यह कहते हैं कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और आप इस पर लगाम लगाने में नाकाम हैं तो आप इसे कानूनी मान्यता क्यों नहीं दे देते हैं?
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 'ओलेगा तेलिस बनाम बंबई नगर निगम' मामले में यह फैसला सुनाया था कि कोई भी व्यक्ति जीविका के साधन के रूप में जुआ या वेश्यावृत्ति जैसे गैर कानूनी और अनैतिक पेशे का सहारा नहीं ले सकता।
कोट
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का कहना है कि यदि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिलता है तो इससे देश भर में गुपचुप तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट को भी मान्यता मिल जाएगी। ऐसा होने से समाज का नैतिक पतन होगा और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी। सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग बेबश लड़कियों और महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाएंगे।
आपकी बात
दरअसल देश में सेक्स वर्कर्स को दोहरा शोषण झेलना पड़ता है। पुलिस भी उन्हें ही दोषी ठहराती है जबकि एक बड़ा तबका उन्हें पीड़ित मानता है और उसकी सिफारिश ये है कि सेक्स वर्कर्स से पीड़ित की तरह ही व्यवहार किया जाए। क्या आप यौन पेशे को कानूनी मान्यता दिए जाने के पक्ष में हैं? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय क्या बुराइयां रोक पाने में कानून की विफलता की ओर इशारा करती है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ??????????
sanjay sharma
25 August 2011 at 13:39
sir
with respect i wish to know the following
1)what is the difference between second appeal and second complaint in RTI
2)what is the time period for deciding second appeal and when it will take effect from i.e. from the date of dispatch of appeal or from the date of recieving the appeal.
thanking you
sanjay sharma
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Please advice in an eviction case
I had failed to file leave to defend in a case and basis that lower court passed an eviction order against me.
Accordingly I filed a Revision petition in Delhi High Court.but same has been dismissed.
Executions poceedings have been done and petitioners have got the posession of the propperty.
I am confident enough that given a chance I can prove that the petitioners have no relationship with the property.
Can I still fight, what is the way out. Please advice