Ria
20 January 2010 at 17:21
Respected Sir,
Please guide as to the procedure for filing PIL in Maharashtra.
Vinay Jain
20 January 2010 at 17:19
Hi. This is a bit urgent since I am intending to join some good AOR as soon as possible to learn good litigation work. Can somebody please suggest names of few good Advocate on Records (under whom one can learn good work) who will be designated as Senior Advocate / Senior Counsels by Supreme Court in next 1 or 2 years. Date 20.01.2010.
Friends, thank you for your cooperation.
Vinay
vinay.jain1101@gmail.com
098929 31085
manoj arunrao deshmukh
20 January 2010 at 17:18
in service matter how much is the time limit to impliment the court order. In my case High court has given some order but next party is not implimenting still so what is the time limit to them as high court has not given time limit in order.
Anonymous
20 January 2010 at 16:16
As per Swamy's manual for govt. of India employees,any adverse comment in annual confidential report has to be intimated to the employee.What are the legal measures that can be taken by an employee of GOI when he is denied a time-bound promotion on the excuse that his ACRs were "good" while criterion for promotion was ACRs must be "very good"? His ACR remarks were never intimated to him.His organisation is refusing him copies of his ACRs(annual confidential reports) as per RTI Act.What are Supreme Court's directive or citation in this regard.
Anonymous
20 January 2010 at 16:07
एक महिला का पति एक प्राइवेट कम्पनी में काम करता है,उसके साथ तीन कर्मी और काम करते है,कम्पनी का एक मैनेजर अचानक उस ब्रान्च में चैकिन्ग के नाम पर आता है जिसे दो दिन पहले नियुक्त किया जाता है,वह सभी कर्मचारियों को कीमती सामान रखने की जगह से निकाल देता है और चैकिन्ग करने के बाद चला जाता है,उसके दूसरे दिन उस ब्रान्च का मैनेजर भी अपनी छुट्टी पर चला जाता है,जब वह छुट्टी से वापस आता है तो कम्पनी की चेस्ट से बहुमूल्य सामान कुछ संख्या में गायब मिलता है,वह ब्रान्च मैनेजर कम्पनी के बडे अधिकारी को सूचित करता है,बडा अधिकारी ब्रान्च में आकर सामान को चैक करता है और पुलिस स्टेशन में जो भी कर्मचारी काम करने वाले है सभी के नाम चोरी की एफ़ आइ आर रजिस्टर्ड करवा देता है,पुलिस सभी कर्मचारियों को गिरफ़्तार कर लेती है और अपने अनुसार तरह तरह के पुलिस वाले हथकंडो से उन कर्मचारियों से पूंछताछ करती है,उन्हे हवालात में जब तापमान उस शहर का दो डिग्री होता है तो बिना कपडों के हवालात में रखती है,तबियत बिगडने पर उन्हे घर भेजती है और दूसरे दिन फ़िर बुलाती है,जो शारीरिक रूप से बलवान होते है वे तो चले जाते है और जो कमजोर है उनमे से एक नही जाता है और वकील से मिलकर अपनी अग्रिम जमानत करवाने के चक्कर में रुक जाता है,इधर थाने वाले उसके घर पकडने के लिये पहुंचते है और घर पर वह व्यक्ति पुलिस के डर से नही मिलता है तो उस शहर के सभी अखबारों में खबर छप जाती है कि अमुक व्यक्ति चोरी के मामले में फ़रार है,डर से वह फ़िर थाने में जा पहुंचता है,और पुलिस उसे लगातार तीसरी डिग्री की सजा में रखती है,उसका अपराध इतना है कि वह पुलिस के डर की बजह से अपने बचाव के लिये अदालत का सहारा लेने गया था लेकिन अदालत का सहारा तो मिला नही,पुलिस की अत्यन्त दर्दनाक सजा मिलने लगी। जो भी लोग नौकरी करने वाले थे सभी की गृहस्थियां बिना भोजन पानी के और दूसरे शहर में रहने के कारण किराये के लिये तरसने लगीं,बच्चे जो स्कूलों में जा रहे थे बिना फ़ीस दिये घर पर बैठ गये,उनके माता पिता सम्बन्धित भाई बहिन सभी भूखों मरने की कगार पर जाकर खडे हो गये,वकीलों के खर्चे के लिये पैतृक समपत्ति को बेचा जाने लगा,और एक दिन आया तो सभी सडक पर जाकर खडे हो गये,जिस कम्पनी में वे काम करते है उस कम्पनी ने कुछ साल पहले यही किस्सा अपनी दूसरी ब्रांच में एक कर्मचारी के साथ पहले भी किया हुआ है,किसी मूल्यवान सामान को गायब करवा दिया गया,और जांच के नाम पर पुलिस को रिपोर्ट करवाकर उसे बुरी तरह से पिटवाया गया,उसकी बीबी बच्चे सभी बरबाद हो गये,उसकी गांव और शहर की सम्पत्ति बेच कर उसे पुलिस और वकीलों का खर्चा पूरा करना पडा,और आज वह दर दर का भिखारी हो कर घूम रहा है उसके पीछे पलने वाला परिवार दूसरों के घर पर भी काम नही कर पा रहे है,क्योंकि अदालत में उनके सम्बन्धी का चोरी में नाम है और कहीं वे भी चोरी ना कर लें इसलिये उनको काम भी नही मिल रहा है.यह वाकया बिलकुल सत्य है,और इस वाकया को जानकर क्या आप के मन में यह आता है कि कानून व्यवस्था भूतकाल में ब्रिटिस जमाने की व्यवस्था से भी बदतर हो गयी है,ला आफ़ नेचर क्या कहता है? फ़िर कानून क्या कहता है?
Vinay Jain
20 January 2010 at 16:07
Can somebody please suggest names of few good Advocate on Records (under whom one can learn good work) who will be designated as Senior Advocate / Senior Counsels by Supreme Court in next 1 or 2 years. Date 20.01.2010.
Anonymous
20 January 2010 at 16:05
Respected R.R.Ksirhnaa,
I am giving the case in brief as hereunder for your opinion.
After obtaining a compromise decree dt. 21-02-1985 in a specific performance suit, instead of approaching civil court for registration of a sale deed, I directly approached the Mandal Revenue Officer for regularization of an alienation as per Section 5A of the Act (There is an Act called A.P. Rights in Land and Pattedar Pass Books Act,1971) Accordingly the MRO issued orders dt. 30-06-92 in my favour. As against the said orders, the land owner preferred a Revision before RDO, the appellate authority, which was dismissed on 25-09-93. Again the land owner preferred a Revision Petition before the Joint Collector (Revisional appellate authority) which was also dismissed on 04-12-2000. Again the land owner filed a writ petition before the High Court which was also dismissed on 16-02-1001. Again the matter was carried before Division Bench by a Writ Appeal, which was allowed on 07-02-2005 quashing all the orders passed below and stating an Agreement of Sale is not a proper document to entertain regularization u/s 5A of the Act. But the Division Bench has not considered that Rule 27(4) of the said Rules is also applicable. As per the above order I preferred an SLP before the Supreme court which is pending. Now I want to clarify that:-
1) Instead of approaching civil court, I approached Revisional Authorities, as there is a specific provision enacted by the State Government. It seems that I was not kept quite for all these days, without enforcing the above said decree dt. 21-01-1985. so whether I am in Limitation Period of 12 years or not.
2) In case if the Supreme Court confirms the orders of Division Bench, what I have to do. And how to get the lands
3) How the land owner can recover the said lands.
Hence as per the above information, shall I eligible to get it registration of a Sale Deed through court right now.
Anonymous
20 January 2010 at 16:01
one person has done a big fraud with us. he was the broker in one property deal.
He had sent me a registered notice on 5-11-2009 that we had undergone a sale deed agreement with him on 01-01-2008 of Rs. 51,00,000 . and he had paid us Rs. 40,00,000 in cash as advance on 01-08-2008 .
But the reality is that we haven’t undergone any agreement with anybody. That person had prepared some forged documents.
one thing i remember that once he had taken our signatures on a blank 100 rupee stamp paper for purpose of namantran of that particular property. he may have misused that stamp paper.
Some facts about that person
1- he does not have capital of its own
2- he had never filed the income tax return
3- he had worked as a salesman in my own shop
from reliable sources I got the information that he had done a partnership deed few days back in a back dated stamp paper to arrange capital on papers.
Can any body help me in this matter
kamakhya Prasad
20 January 2010 at 15:21
I want to know where an IC can lodge grievances for any thing related to insurance or problems
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Ratio decedendi and obitur dicta
what is the difference between ratio decedendi and obitur dicta with reference to one example judgement.