Hi, nice to see good law service portal, today my question, what is the meaning or section of Indian constitution on show cause notice, next can a citizen give show cause notice to public servent or not, please give reference Indian constitution sections, to arrive precise meaning.
Sir,
Article 313 of Indian Constitution is as below:
313. Until other provision is made in this behalf under
this Constitution, all the laws in force immediately before
the commencement of this Constitution and applicable to
any public service or any post which continues to exist
after the commencement of this Constitution, as an all-
India service or as service or post under the Union or a
State shall continue in force so far as consistent with the
provisions of this Constitution.
Sir,
It means NPS of central govt. employees shall continue till Parliament and president approved it.
If it is so then NPS will not be applicable from 01.01.2004 but after September 2013.
I am central govt employee.
Please reply.
Respected Sir,
Can a Govt. employee become Trustee member of a registered trust? If so, please suggest me the relevant provisions of Indian Society Act in this regard.
Thanks & Regards,
Purusottam Panda
Dear Sir/ Ma'am,
My parents are state- government employees in the health department. They were not granted paid holiday on the day of election. i want to know if this is a contravention of Section 135 (b) of The Repressentation of the People Act 1951?
in which court can a appeal be filled for acquittal under section 302 of the IPC ?
Please send email id I will send petition copy
आदरणीय महोदय
मैं नरेंद्रदेव मझवार, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर में तकनीकी सहायक के पद पर मार्च 1996 में संस्थान को सेवा देने के वास्ते जॉइन किया था मेरा इसी पद पर कंफर्मेशन का आदेश दिसंबर 2000 में कर दिया गया तथा मेरा प्रमोशन दिसंबर 2002 में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर हो गया तत्पश्चात संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा छपे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के विज्ञापन में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर मेरा चयन संघ लोक सेवा आयोग से हो गया जो कि आरक्षित श्रेणी का पद था मैंने दिनांक 1 फरवरी 2014 में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर ज्वाइन कर लिया यह पद परमानेंट प्रकृति का था जिस पर मात्र 1 वर्ष का परिवीक्षा काल वर्णित था इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरी जाति प्रकरण को लेकर फर्जी एवं झूठी शिकायतें करना चालू कर दिया शिकायतकर्ताओं से हमारे संस्थान के निदेशक की मिलीभगत हो गई और नतीजा यह हुआ कि हमको दिनांक 24.6.2016 को बर्खास्त कर दिया गया चूँकि शिकायतकर्ताऒं से निदेशक की मिलीभगत होने की वजह से उन्होंने हमारा नया कन्फर्मेशन ऑर्डर ढाई वर्ष तक नहीं निकाला बल्कि निदेशक ने स्वयं विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों से अनुरोध करके हमारी बर्खास्तगी को कंफर्म करवा दिया मेरा संपूर्ण मामला जिला स्तरीय जाति प्रमाणिकरण समिति के समक्ष गया वहां से भी हमारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात संपूर्ण मामला कमिश्नर लखनऊ के कार्यालय में प्रदेश स्तरीय जाति प्रमाणिकरण समिति के समक्ष गया वहां से मेरी अपील अपील को स्वीकार करके जिला स्तरीय समिति का निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र को कुछ बिंदुओं के तहत कंसीडर करके कंफर्म किया जावे इधर निदेशक ने हमारी बर्खास्तगी से खाली हुए पद को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के माध्यम से भर लिया गया है जब मेरा जाति प्रमाण पत्र सत्य व सही घोषित कर दिया गया है तो क्या मेरी जॉइनिंग राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर में पहले की भांति संपूर्ण सुविधाओं सहित कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर हो सकती है अथवा नहीं
नरेंद्र देव 15, गंगा नगर सहकारी आवास समिति, नवाबगंज,कानपुर, मोबाइल नंबर 9415429330
Dear Experts, I had a small doubt on the political parties agreement. Since it is Election season, many of the parties are entering into seat sharing agreement with a promise to provide one Rajya Sabha seat also and giving pose with the entered agreement. Whether this agreement is enforceable through court of law. Does this agreement holds any legal validity. This is a query to gain my knowledge. Please oblige.
Accounting service
I am a post graduate in arts (MA in literature) and I have been working in a CA firm since the year 2008. Accordingly, I have more than 10 years of experience in the area of financial accounting, income tax and GST. Now, I wish to start my own accounting firm, where I will provide my service in the area of my experience (i.e. accounting , income tax and GST consultancy).
Now my query is, as an arts graduate, am I legally eligible to provide such service or is it illegal in the eyes of law i.e. where an arts graduate is providing service in the area of accounting and tax.
Please suggest ....