manojkumar
14 September 2014 at 11:42
Dear sir i have application to police for register F.i.r but if police not take fir against their officer what is option
application is blow
सेवा मे,
श्री मान चोंकी इंचार्ज
गुरुनानक पुरा फ़तेहाबाद,
विष्य- मुकदमां 247 एवं 262 /2013 पी.एस. सिटी फ़तेहाबाद में पुलीस अधिकारीओ के अपराधीओ से साठ-गांठ करने वाले अधिकारीओ के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने हेतू ,
श्री मान जी,
निवेदन है कि प्राथी के दो मुकदमें नं 247 दिनांक 18/5/13 U.S /363/366/120B IPC व नं-262 U.S /148/149/323/452/506 IPC दिनांक 26/5/13 थाना सिटी फ़तेहाबाद मे दर्ज हैं ओर दोनो की फ़ाईल देख कर पुलीस अधिकारी तो क्या आम ईन्सांन भी समझ जाएगा कि पुलीस ने किस तरह आरोपीओ से साज-बाज हो कर या रिश्वत ले कर उनको बचाने के लिए कानून का मजाक उडाया ओर अदालतो को गुमराह किया है I
1-इन दोनो मुकदमों मे पुलीस के कुछ अधिकारीओ ने मेरे दर्ज कराए गये मुकदमो मे संलिप्त पाए गए अपराधीओ से साठ-गांठ करके उन्हे शहर छोड कर भागने का वकत दिया, यहां होते हुए जान बुझकर गिरफ़तार नही किया, मुकदमे की फ़ाईल मे उन्को भगोडा दिखाते रहे ओर खुद उनसे 2 माह से अधिक समय बाद तक हमारी गुपत बातें उन्को बताते रहे है, जिससे एक छोटा सा मुकदमा इतना उलझ गया कि डेढ साल होने को है मुकदमा शुनय से चल कर एक पर भी नही पुहंच सका I फ़तेहाबाद पुलीस का यह पहला मामला है जिसमे डेढ साल बीत जाने तक एक को भी हिरासत मे नही लिआ गया, ओर ना ही एक भी गिरफ़्तारी हुई, एक भी मोबाईल नंबर सर्वीलान्स पर लगा, जिस भी मोबाईल नंबर या फ़ेसबुक की आई डी पुलीस को दी गई वैसे ही वो बन्द कैसे हो गई I
2-तत्कालीन एस.एस.पी फ़तेहाबाद ने लालच मे आकर अपने पद व शक्तीओ का दुरउप्योग करके मुकदमे मे नामजद आरोपी पंजाब सिह जो 363,366ए,120बी, मे नाम्जद आरोपी था ओर उसको इस केस मे कभी भी ना तो गिरफ़तार किया गया था, व ना ही हिरासत मे लिया गया था ओर चालान भी अदालत मे नही दिये गये थे किस हालात मे पुलीस विभाग ने उसको बिना किसी तफ़्सीश के ओर बिना किसी ट्रायल के ही उस आरोपी को बरी करने का आसान रास्ता निकाल लिया जिस्को हाई कोर्ट से नीचे तो आग्रिम जमानत भी नही मिल सकती थी Iजिसको इतने गंभीर आरोप होने के ओर अपहरण मे संलिपत्ता के ठोस सबुत होने के बावजुद पुलीस ने जानबुझ कर गिरफ़तार नही किया बल्कि उस्को हिरासत मे लिए बगैर ही एस.पी ने PTO-2
रिश्वत ले कर या किसी अन्य तरीके से साठ गाठ करके क्लीन चिट देने मे देर नही
लगाई ओर इस प्र्यास को सिरे चढाने के लिए ही ""इस माम्ले मे कोइ रोल नही पाया गया"" की डी.जी.पी को गलत,तथ्यहीण व रिकार्ड के विरुध रिपोट भेजी तांकि दोशी पंजाब सिह का नाम इस केस मे से कोर्ट मे चालान पेश करने से पहले ही दोशी का नाम गलत तरीके से बाहर निकाला जा सके I
इस तरह की तथ्यहीन ओर केस फ़ाईल के रिकार्ड के विपरीत रिपोटे सिरफ़ पुलीस के आला अधिकारीओं को ही नही बलकि अन्य कई सरकारी मानव अधिकार आयोग जैसी हाईअथार्टीज को भी गलत व तथ्यहीण पत्र/रिपोटें भेजकर गुमराह किया गया व मेरी भेजी गई सभी जायज दर्खास्तों को गलत ठहरा कर गलत तरीके से बन्द करवा दिया गया. अगर इस तरह की गलत कोई रिपोर्ट जो आरोपी के जमानत वाले दिन उस्के हाथ लग जाती तो उस्को इस्का पुरा व नाजायज लाभ तो मिलता ही साथ मे उस दोशी होने के बावजूद सीधे बरी हो जाता , पुलीस अधिकारीओ ने अपनी तरफ़ से पार्थी का केस कमजोर करने मे कोई कसर नही छोडी I
3- तत्कालीन एस.एच.ओ सिटी फ़तेहा बाद ने भी प्रार्थी दुवारा दी गई जायज दरखासतो को पद व शक्ती का दुर-उप्योग करते हुए गलत रिपोटें भेज कर माम्ले को सही दिशा मे जाने से रोकने के साथ साथ, प्रार्थी की उच्चाअधिकारीओ को भेजी हुई जायज दरखासतों की गलत रिपोटे करके उन्हे गलत,आधारहीन,पुलीस पर दबाव बनाने के लिये दी गई झूठी दर्खासत बता कर बन्द करवा कर दफ़तर दाखिल या बन्द करवा कर मेरे को मिलने वाले नयाय के रासते मे रुकावट डाली , व केस के जाच अधिकारी के अनुसार उस्को मुल्जिमो को गिरफ़तार करने,या हिरासत मे लेने की पावर छीन ली ओर खुल्कर काम नही करने दिया जो सरासर अपने पद ओर शक्ती क दुरउप्योग करके जाच कार्य मे बाधा डाल्ना,पद ओर पावर क गलत इस्तेमाल करना है I
4-प्रार्थी के बार बार सी.आई.ए को ट्रांसफ़र करने की गुहार लगाने के बावजुद भी माम्ले को पुलीस ने क्यों जकडकर पक्डे रखा उसे क्यों नही ट्रांसफ़र किया गया क्या वह जांच एजैंसी नही थी , तत्कालीन डी.एस.पी. हैडक्वाटर दहीया साहब ने हमरी दरखासत पर माम्ला सी.आई.ए , को ट्रांसफ़र करने का आदेश भी दे दिया था मगर उसी दिन डी.एस.पी. सिटी नॄपजीत सिह को पता चल्ते ही किस मजबूरी के कारण फ़ाईल को सी.आई.ए की बजाए महिला मंडल मे भेजने की सिफ़ारश की थी जो जांच एजैसी ना हो कर तलाक के माम्लों में पंचाय्तें ही करवा सकते हैं I डी.एस.पी. सिटी नॄपजीत सिह भी पूरी तरह संदेह के घेरे में है जो खुद भी दोशीयो से मिले हुए थे या उन्हे उनको भी पता नही था कि इस तरह के मुकदमे मे जांच कोनसी एजैंसी कर PTO-3
सक्ती है कौनसी नही I
5- मेरे घर पर मुझ पर हम्ला करने वाले पुरे गिरोह की पुरी संलिप्तता को जान बुझ कर उजागर नही किया व अन्य की जगह सभी लोगों के नाम पता चल जाने के बावजूद भी साठ गाठ के कारन छोडा गया जिसका सीधा सबंध इस अपह्रण कांड से जुडा हुया था मगर पुलीस ने जान-बूझ कर अन्देखा किया ओर इस केस के तार क कनैक्शन नही जोडे जो पंजाब सिह की काल डिटेल मे साफ़ दिख रहा है कि 24-25 मई 2013 को पंजाब सिह ने वीरो से हम्ला करने की योजना बनाई थी ओर 26 मई 2013 को सुबह ही सीता राम को इस बाबत सलाह ले ली होगीI 26 मई 2013 को तकरीबन 2 बजे दोपहर को हम्ला हुया था उस्से पह्ले इन्के हम्ला कर ने वाले ग्रुप से पंजाब सिह से पोने दो बजे तक लगा तार सम्पर्क रहा ओर हम्ला करने के तुरन्त बाद दो बज कर चालीस मिन्ट पर फ़िर वार्तालाप शुरु हो गया मगर पुलीस को इन दोनो ग्रुपो मे कोई सबन्ध क्यो नही मिला जबकि काल डिटेल को पढ कर साफ़ पता चल्ता है कि पुरा हमला सुनयोजित तरीके से छ्ड्यंत्र रच कर किया गया
पुरा घट्नाक्रम साफ़ तौर पर इशारा करता है कि यह अपहरण,जानलेवा हम्ला,ओर चोरी के घट्नाओ मे सीता राम I.O H-464 सहित तत्कालीन पुलीस अधिकारीओ से साज-बाज हो कर घट्ना को अंजाम दिया गया था ,
आपसे निवेदन है कि उक्त खाकी वर्दी के लिबास में छुपे दरिन्दों,ळुटेरों व अपराधीओं से सांठ-गांठ करने वाले अधिकारीओ खिलाफ़ चाहे वो सिपाही हो या एस. एस.पी रैंक का अधिकारी तुरंत अपराधीयो से सांठगांठ करना, जाल्साजी,धोखाधडी,जान बुझ कर आर्थिक व मान हानी पुहंचाने, अपराधीओ को शह व सहायता देने, लापरवाही,अदालतों को गलत तथ्य पेश करके गुमराह करने के जुर्म मे मुकदमा दर्ज करके गहन जाच पड्ताल की जाए कि किस अधिकारी ने किस तरह मुल्जिमो की सहाय्ता की व वादी को किस तरह से नुक्सान पुहंचाया इस बाबत किसी भी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्य्क्ता हो तो मांग पर प्रार्थी उपलब्ध करवा सकता है I आपकी अति कॄपा होगी,
धनयवाद सहित,
प्रार्थी,
मनोज कुमार
दिनांक-10/9/14 पुत्न श्री किरपा राम,
C. C TO 1,S.P गली नं 9 वार्ड नं 19,
2-D.C भाटीया काळोनी फ़तेहाबाद
PH-94161-07685
RAJENDER SINGH KUSHWAHA
14 September 2014 at 11:31
Respected Experts,My house situated at Vill Chhatikara, Mathura, UP is situated at NH 2 from Mathura to Delhi and NH 2 is being widened by NHAI from 4 lanes to six lanes. The ancestral house about 350 y2 we were given by our ancestors was not having any entrance except from the NH 2 side. For this my Grandfather during 1960 deposited Cash worth Rs. 50/- to some PANCHAYAT whose receipt is enclosed in the attached file in token of purchased the land in front of house for preparation of House for residence. The official records available online at Khasra No 763 & 765 of Mathura District, Tehsil- Sadar, spell that land of POKHAR i.e., the non-cultivating land under water. The Special Land Acquisition Officer court at Mathura, who is designated authority to dispense cases of land acquisition and compensation, clearly states that since the land is POKHAR in government records, our plea with said receipt is not justified. We had four rooms constructed on that land with the approximate cost of 6 lakhs during 1998. I request you to advise how I can get compensation for the structures in my possession and being demolished/ acquired by NHAI in near future.
prakash
14 September 2014 at 09:52
Sir,
In 2001,4 sisters out of them one resides abroad,jointly given a power of attorney to their only brother they have.The P.O.a.was registered with sub registrar.At the time of giving the p.o.a.their brother was not present there,he was in another city where he resides.
In 2013all 4 sisters had served a legal notice to his brother of breach of faith and cheating,in which they accepted that they have collectively given the p.o.a. to their brother.
Now,recently one sister who resides abroad is claiming that she was not present in INDIA when the p.o.a.was executed and made a police complaint mentioning false signature of somebody else.
My question is that when they served me a legal notice in 2013,they all accepted that they have given the p.o.a,now one of them is denying,other 3 sisters were also put their hands on p.o.a.before the sub registrar.what should I do now?Please advice.
rk
14 September 2014 at 08:10
hi,
Pl advise how to appeal in state case where i am main complainant.
issues are police has done shoddy job of investigations, correct charges are not applied in FIR
witness have turned hostile due to nature of crime
GANGAM.RAJENDER.
14 September 2014 at 08:02
respected experts,
the title declaration suit has been instituted after 30 years of purchase(REGISTERED SALE DEED) of suit land by purchaser's legal heirs.purchaser's are not mutated the suit property during the life time of VENDOR which was continuing in the revenue records phahani/adangal since 30 years in favour of vendor's legal heirs and this legal heirs got pattadar pass book and title deeds and this property belongs to ancestral property governed by hindu mitakhara undivided family.
Q1.THIS SUIT IS MAINTAINABLE UNDER LAW OR WHICH IS HIT BY LIMITATION ACT SEC 27 ART 65.
Q2.PURCHASER'S LEGAL HEIRS HAVE ANY RIGHT ,TITLE AFTER 30 YEARS.
PLS GIVE ME YOUR VALUABLE SUGGESTION SIR.
THANK YOU SIR.
rk
14 September 2014 at 07:28
I had loaned a sum of money to Mr X who had given his property (accquired through a POA executed in his favour by the owner) to me as a mortgage, against the money.
Since he was unable to pay my money, he executed an agreement of sale and a possession letter in my favour.
Subsequently a year later, someone else Mr Y submitted a letter to the society stating that the flat was not to be transfered as the original owner had died inestate. A court case followed between Mr Y and Mr X wherein, Mr Y has been declared as a legal heir and an administrator to this said property.
This property is a CIDCO property and I had not informed CIDCO of the sale executed in my favour. In CIDCO records, the property stands in the name of the original owner who died inestate
Mr Y has now initiated proceedings against me to take over possession of my flat. Please advice on the rights that i have and can i prevent Mr Y from taking my property.
kavita
14 September 2014 at 04:43
Hello,
I wanted to ask If there is a clause in the contract granting jurisdiction to courts in Delhi and the price under the contract is payable in Mumbai, which court will have territorial jurisdiction.. DELHI or MUMBAI??
Suresh
14 September 2014 at 04:14
Dear Experts,
I am belongs to tamilnadu,,, march month my uncles son and daughter in law having amily problems. my cousin (uncle son ) file 498A... ITS GOING ON THE COURT. in between i am reation with my cosin directly.. the girl given a complaint about me in the police station says I was abusing and pull her hand on the road...its not happened ... march 2014 our both family went to collector office for dowry case enquiry... they went first after 1 hr only we left from the collector.... but that girl complaint 15 days later in the police station. SI called my mob.... i went to the police station with my lawyer ... police understand this is the false aligation and they compromise and send me back ....
August 2014 the girl submit the petition to the court U/S 156 crpc for necessary direction upon the police to the case investigation.
Already june month i came to seychelles..for my project..still iam working in seychelles,,,my Temprory project completed by this september...
i am coming to india 21st of this month..
Now the problem starts here...
when i was not there in india the girl submit the petition 156. and court given the direction to all woman police station to investigate about the case and submit the report.
The police came to my house and enquiry about me ... my mom said he went to abroad..
then police staion asked VAO certificate for your son gone to abroad.
my mom submit the VAO certificate to the police station.
Now the police station file the FIR on me
26th Aug 2014.
My question is:
1.the police can arrest me in any point of time?
2.if i surrender to the court i proceed the case with lawyer ...i can come back to seychelles again?
3.if FIR is there i can travel abroad for work visa?
4.any quick chances are there to proove this is the false aligation on me?
please give me a advise...
help me... i got a good oppertunity to work in the same company 2 months only time i have from september...
Varun Gupta
14 September 2014 at 01:26
I purchased a CGHS flat in Dwarka last year and havn't got the membership transfer in my name yet. I have been regularly paying the maintenance fee. All my docs sale dee, conveyance deed etc are with bank as I have taken a home loan.
Now the builder and the seller has a dispute. The builder has filed a case against the seller stating that the seller has sold the property to me whereas the seller had an agreement with the builder to sell the property to the builder's sister.
We have come to know all this through seller and so far builder has not involved me in this case.
My queries:
1. Can their dispute harm me or my property?
2. can we loose our rights on our property if builder wins the case?
3. Can the court put a stay on our property due to this dispute?
I am really worried, please help.
Regards
Varun
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Re-development with increased fsi
According to my understanding the meaning of the word “redevelopment” in Maharashtra and in Mumbai in particular, is demolition of an old building (mostly 2 or 3 storied buildings with no lift) and construction in its place of a brand new building (mostly multi-storied with lift) in its place without or with increase in floor space. No increase in floor-space will be available if FSI could not be increased. The existing members may get new flats of the same floor area as their old flats, but they will have to bear the entire cost of redevelopment. If additional FSI becomes available, additional floor-space can be created which can be converted into additional flats and sold to outsiders at market rates. Thus the cost of re-development can be partially or entirely financed, with less or no cost to original members.
The permitted FSI for the entire Mumbai island is 1.33. But many multi-storied buildings have come up evidently exceeding the FSI of 1.33. How has this been possible? Is there any law or any legal Government Order which permits increase of FSI in specific cases?