Anonymous
23 July 2016 at 03:38
Bail cancelled after 72 days of arrest by session court
Challan can be given to court within 5-7 days
What we do ?
Go to High court now
Go to HC after challan given to court
Or what else to do
Vijjay
23 July 2016 at 02:57
Hello,
Need a Suggestion on the maintenance case filled by my Father. He has asked for a Monthly maintenance stating he has no income. But we have identified two bank accounts, one in HSBC and other in kotak mahindra. But we don’t have the account number or any other details. What is the procedure to get the bank details of the two banks. He is not living with us. He has been having a extra material affair and moved out. Of late he has shifted the house and we are not aware of his new location. But to the Court he is stating he continues to live with us and is not having any affair and wants maintenance. 2) Is there a way to track his mobile network and produce to the court that his number is not in our Home location at night and he is living in other location. What is the procurement to get the details of the location from the Phone Network?
Please Advice if there is any other possibility too
Thanks
pawan kumar
23 July 2016 at 01:12
I understand normal time to file written statement is 90 days. From the date summons r served. After written statement is filed by Defendent how much time will be given to plaintiffs for filing counter reply
Ruchika
22 July 2016 at 18:55
महाशय,
आप सभी प्रबुद्ध जनों से मैं जानना चाहती हूँ कि रिजेक्शन ऑफ़ केस के क्या मतलब है?
उपरोक्त शब्दावली मेरे एक केस से संबंधित है जिसका विवरण निम्न है.-
महाशय, मेरे भाई की शादी 2013 में हुई पर दुर्भाग्यवश लड़की ने एक-दो दिन बाद ही बड़े ही शर्मनाक आरोप (नपुंसकता) लगा कर नैहर भाग गयी तथा माइके के जिला अदालत में प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया तथा विवाह में शामिल सभी सम्बन्धियों को आरोपी बना दिया, जिसकी जानकारी हमलोगों को लगभग एक साल बाद हुई जब घर पर पुलिस पहुँची | इस बीच हमलोगों ने उसे मनाने की लाख कोशिश की कि वह ससुराल लौट आये | खैर जिसका मुख्य मकसद महिला अधिकार कानून का दुरूपयोग कर पैसे वसूलना हो वह कब लौटने वाली थी ? खैर हमलोगों ने बड़ी ही मुश्किल से जमानत हासिल की | इस टेंसन भरे माहौल के कारण मेरे पिताजी को लकवा मार गया तथा एक भाई का निधन हो गया | ये शादी हमारे परिवार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना साबित हुआ | ये मुश्किल वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इन कुख्यात कानूनों का सामना किया हो | इन अप्रासंगिक कानूनों कि चपेट में न जाने कितने ही परिवार नष्ट-भ्रष्ट हो गए | ये कानून न आदमी देखता है और न औरत, न बुजर्ग और न दिब्यांग और न ही profession (पेशा) और न ही निर्दोष | खैर तीन साल कि लम्बी लड़ाई के बाद जज महोदय का फैसला आया कि लड़की यदि आपके भाई के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे शादी में हुए खर्च का भुगतान करें तभी वह तलाक देकर आपको मुक्त करेगी | यह सत्य है कि दहेज़ रहित शादी होने के बाबजूद हमने जज महोदय के आदेश का सम्मान करते हुए हमने तीन लाख पचास हज़ार रूपये जमीन-जायदाद गिरवी रख कर तथा DD बनाकर कोर्ट में जमा करा दिया | इस बीच हमने दो बार जज महोदय के आदेशानुसार उक्त DD को renew भी करवाया | फिर भी आज तीन साल होने को हैं पर कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला है | थक-हार कर हमने जब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा PMO कार्यालय से अपनी दुःख भरी आपबीति सुनायी तथा जल्द फैसले का अनुरोध किया तब जाकर अचानक से लड़की द्वारा दायर केस (दो में से एक केस जो तलाक का था तथा जो कि फैमिली कोर्ट में चल रहा था ) कोर्ट द्वारा "रिजेक्ट करार" दिया गया |
अब यह शब्दांश मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये "रिजेक्शन ऑफ़ केस" क्या है ? तथा उक्त केस के सन्दर्भ में इसके क्या मायने है ? जबकि मेरे द्वारा नियुक्त वकील महोदय कह रहे है कि अभी आपका केस खत्म नहीं हुआ है ; दो-दो केस अभी भी चल रहा है | उनका कहना है कि सिर्फ फैमिली कोर्ट का केस खारिज़ हुआ है, क्रिमिनल केस अभी भी चल रहा है जबकि फैमिली कोर्ट के नव नियुक्त जज महोदय का कहना है कि चूँकि केस चालू हुए अठारह माह से अधिक गुजर गया है और इस केस में मैं कोई फैसला नहीं दे सकता इसलिए "फ्रेश चार्ज फ्रेम" करना होगा | मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही बोल रहा है और कौन केस को उलझा रहा है? एक जज साहब ने जब पूर्व में फैसला सुना ही दिया है तब फिर से "फ्रेश चार्ज फ्रेम" क्या चीज है तथा इसकी क्या उपयोगिता है ? क्या लोगों को तंग-परेसान करना ही लोगों का काम रह गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ |
हमें तो इन मुकदमों में पारदर्शिता कि घोर कमी दिखाई देती है और लगता है हमारे देश में कानून का राज न होकर भ्रष्टाचार का राज बन गया है | आम आदमी एक अदद न्याय के लिए बर्षों तक कोर्ट के चक्कर काट-काट कर थक चुका है फिर भी उसे न्याय हासिल नहीं हो पा रहा है | आम टैक्स पेयर के पैसे पर जिनके बल पर आज सारी वैधानिक संस्थाएं चल रही है; वही टैक्सपेयर भीखारी तथा गुलामी जैसी जिन्दगी जीने को मजबूर हैं ; लगता है अंग्रेजो का राज्य अभी ख़त्म होना बाकी रह गया है | लोकतंत्र का राजा रंक तथा रंक ; राजा कि भूमिका ले लिया है | आप लोग प्रबुद्ध जन हैं तथा हमसे ज्यादा इस तथ्य को महसूस कर पा रहे होंगें | हमें लगता है हर प्रबुद्ध भारतीय को इस तरह कि कार्यशैली से शर्मिंदगी महसूस होती होगी पर क्या करे सारे विवस हैं खैर देर-सबेर आने वाले दिनों में यही प्रबुद्ध भारतीय बदलाव के जनक बनेगें, हमें ऐसी उम्मीद है | एक गाँधीजी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था तो आपलोग 3.5 लाख गाँधीजी हैं क्या आप अंग्रेजीयत को नहीं खदेड़ पाएंगे ? हमें उम्मीद है आप लोग अवश्य बदलाव के जनक बनेंगे |
अतः श्रीमान आप सभी जानकार लोगों से मेरी नम्र विनती है कि हमें समुचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें ताकि हम इस मुश्किल से उबर सकें तथा हमें भी अपने देश के न्याय व्यवस्था का भरोषा तथा गर्व हो सके | मेरा इमेल एड्रेस है tps_hw@rediffmail.com. धन्यवाद |
- रुचिका |
Dr G V Rao
22 July 2016 at 18:19
I wish to file a SUIT FOR DECLARATION AND MANDATORY INJUNCTION against a Cosmetic manufacturer who is using cancer causing chemicals in its product. Further the Company is using chemicals which are not allowed by Bureau of Indian Standards. Under which Order and which Rule(s) can I file.
Is Mandatory Injunction more suitable than Perpetual Injunction. I am following this procedure since I do not wish to go for a PIL. I cannot go through Consumer Court as I am not yet affected by the Product. But citizens of India who use this Cosmetic product may get serious diseases in future.
Please advice me.
sukhjinder singh
22 July 2016 at 18:06
R/Sir,
My friend is Mr sukhpreet singh is very poor. His occupation is barber. he admitted his wife in the civil hospital for delivery but on duty the doctors did not care her and her wife gave birth a male child in the general ward without any medical assistance. Due to the negligence of hospital staff and doctor his baby went in serious condition.He has to taken his child to private hospital and the private hospital charged 70000 thousand but the baby was saved. Sir now he wants to file the case against civil hospital but he has not hire the lawyer becoz he is very poor and all the saved money has spent on the treatment of his baby.please tell me he can get free legal aid and what is the procedure.
Anonymous
22 July 2016 at 17:30
Sir I am Aslam and sir I am Muslim . sir my question is
Mere father ki death ho gayi .unhone property koi will nahi banaye aur meri 3 sister hai aur wo property me same part maang rahe hai . aur sir property main kisika naam nahi hai. Meri maa ka bhi nahi . so suggestion please
Rizwan Pathan
22 July 2016 at 17:16
Dear Experts,
I am working in a factory and one of our employee got accident while he went out to perform official duty.
Now in case should i need to fill accident form prescribed under factory act and intimate the same to factory office or Factory act not apply to above case as accident occurred out side factory premises.
Already we have GPA and the employee get benefits of that.
Your expertise if shared will be very much appreciated n acknowledged.
Thanks & regards,
Rizwan Pathan
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partiality in taking action
Sir I am working in central govt office as group c I want your suggestion regarding" as I have lost office safe key in absent mind as having family problems, I have rewarded 1 year increment held up and recovery of key repair charges after represantation to charge sheet but in the same case as another employee lost safe key before one year he awarded only 3 months increment held up and also he has not given safe repair amount". please suggests me sir. This is my humble request sir.