hdshardik
14 September 2014 at 14:49
when firm is making loss in last two years , is it necessary to provide the interest on capital on partners capital account ? firm is ready to amend the partnership deed? pl give the insight on it.
hdshardik
14 September 2014 at 14:47
when firm is making loss in last two years , is it necessary to provide the interest on capital on partners capital account ? firm is ready to amend the partnership deed? pl give the insight on it.
Advocate M J
14 September 2014 at 14:28
Respected learned members,
Sir, my client who is a retired lady school teacher has a serious problem in DRT, in connection with a HL applied, under SARAFASI Act. I request your advice on how to deal with this case, which is as follows :
1) The applicant had received a notice U/s 13(2) of SARFASI Act, she filed an IR in DRT challenging 13(2), where the DRT & the respondent had accepted the IR without filing any objections, later 13(4) was issued to the applicant. She then filed an IA for 13(4) & a stay was obtained from DRT from taking symbolic position.
2) After a period of 6 months the respondents filed the objections which is baseless & without any single evidence. The DRT closed the case mentioning to regularize the account & pay regular EMIs, without receiving the counter objections from the applicant.
3) Here what I would like to know is:
a) The applicant has to pay the pending EMIs approximately Rs.1 lakh & DRT has given 3 months time to regularize it. As the DRT has issued the orders for regularizing the account what happens to the "position notice" issued U/s 13(4), whether 13(4) is squashed or not?
b) The applicant has to pay Rs.1 lakh towards her pending EMIs now the respondent is demanding Rs.3 lakhs, what to do?
c) The applicant has received only Rs.5 lakhs towards the HL & the respondent is claiming having paid Rs.15 lakhs where Rs.10 lakhs is more, what to do?
d) Can we approach the "APPELLATE TRIBUNAL" for directing the DRT to conduct a trial in this case as there are several allegations filed in the IR against the respondent which till now has not been proved and before proving & conducting the trial of the case the DRT has closed the case.
e) Since the DRT has issued orders to close the case, the applicant has to pay only Rs.1 lakh & the respondent is demanding Rs.3 lakhs can the applicant file an affidavit in the DRT protesting to pay Rs. 3 lakhs.
Suggest me how to get justice to my client.
tej
14 September 2014 at 14:17
my question is can anticipatory bail application be filed in session court after it being rejected firstly by session court and then by high court on basis of some new circumstances and on certain eminent changes like the person had not actually committed the crime and on ground that his innocence can be proved on basis of sufficient evidence.
please do reply fast..its kind of urgent
Ganesh
14 September 2014 at 12:40
A person is convicted by Sessions Court under IPC Section 324 sentenced to 1 year RI. Appealed in HC court granted bail which stated that the conditions of the lower court will prevail. He wants to go out of India for work what is the procedure. One of his bail condition is that he should take permission of the HC before leaving the country.
Dr. MPS RAMANI Ph.D.[Tech.]
14 September 2014 at 12:15
According to my understanding the meaning of the word “redevelopment” in Maharashtra and in Mumbai in particular, is demolition of an old building (mostly 2 or 3 storied buildings with no lift) and construction in its place of a brand new building (mostly multi-storied with lift) in its place without or with increase in floor space. No increase in floor-space will be available if FSI could not be increased. The existing members may get new flats of the same floor area as their old flats, but they will have to bear the entire cost of redevelopment. If additional FSI becomes available, additional floor-space can be created which can be converted into additional flats and sold to outsiders at market rates. Thus the cost of re-development can be partially or entirely financed, with less or no cost to original members.
The permitted FSI for the entire Mumbai island is 1.33. But many multi-storied buildings have come up evidently exceeding the FSI of 1.33. How has this been possible? Is there any law or any legal Government Order which permits increase of FSI in specific cases?
manojkumar
14 September 2014 at 11:42
Dear sir i have application to police for register F.i.r but if police not take fir against their officer what is option
application is blow
सेवा मे,
श्री मान चोंकी इंचार्ज
गुरुनानक पुरा फ़तेहाबाद,
विष्य- मुकदमां 247 एवं 262 /2013 पी.एस. सिटी फ़तेहाबाद में पुलीस अधिकारीओ के अपराधीओ से साठ-गांठ करने वाले अधिकारीओ के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने हेतू ,
श्री मान जी,
निवेदन है कि प्राथी के दो मुकदमें नं 247 दिनांक 18/5/13 U.S /363/366/120B IPC व नं-262 U.S /148/149/323/452/506 IPC दिनांक 26/5/13 थाना सिटी फ़तेहाबाद मे दर्ज हैं ओर दोनो की फ़ाईल देख कर पुलीस अधिकारी तो क्या आम ईन्सांन भी समझ जाएगा कि पुलीस ने किस तरह आरोपीओ से साज-बाज हो कर या रिश्वत ले कर उनको बचाने के लिए कानून का मजाक उडाया ओर अदालतो को गुमराह किया है I
1-इन दोनो मुकदमों मे पुलीस के कुछ अधिकारीओ ने मेरे दर्ज कराए गये मुकदमो मे संलिप्त पाए गए अपराधीओ से साठ-गांठ करके उन्हे शहर छोड कर भागने का वकत दिया, यहां होते हुए जान बुझकर गिरफ़तार नही किया, मुकदमे की फ़ाईल मे उन्को भगोडा दिखाते रहे ओर खुद उनसे 2 माह से अधिक समय बाद तक हमारी गुपत बातें उन्को बताते रहे है, जिससे एक छोटा सा मुकदमा इतना उलझ गया कि डेढ साल होने को है मुकदमा शुनय से चल कर एक पर भी नही पुहंच सका I फ़तेहाबाद पुलीस का यह पहला मामला है जिसमे डेढ साल बीत जाने तक एक को भी हिरासत मे नही लिआ गया, ओर ना ही एक भी गिरफ़्तारी हुई, एक भी मोबाईल नंबर सर्वीलान्स पर लगा, जिस भी मोबाईल नंबर या फ़ेसबुक की आई डी पुलीस को दी गई वैसे ही वो बन्द कैसे हो गई I
2-तत्कालीन एस.एस.पी फ़तेहाबाद ने लालच मे आकर अपने पद व शक्तीओ का दुरउप्योग करके मुकदमे मे नामजद आरोपी पंजाब सिह जो 363,366ए,120बी, मे नाम्जद आरोपी था ओर उसको इस केस मे कभी भी ना तो गिरफ़तार किया गया था, व ना ही हिरासत मे लिया गया था ओर चालान भी अदालत मे नही दिये गये थे किस हालात मे पुलीस विभाग ने उसको बिना किसी तफ़्सीश के ओर बिना किसी ट्रायल के ही उस आरोपी को बरी करने का आसान रास्ता निकाल लिया जिस्को हाई कोर्ट से नीचे तो आग्रिम जमानत भी नही मिल सकती थी Iजिसको इतने गंभीर आरोप होने के ओर अपहरण मे संलिपत्ता के ठोस सबुत होने के बावजुद पुलीस ने जानबुझ कर गिरफ़तार नही किया बल्कि उस्को हिरासत मे लिए बगैर ही एस.पी ने PTO-2
रिश्वत ले कर या किसी अन्य तरीके से साठ गाठ करके क्लीन चिट देने मे देर नही
लगाई ओर इस प्र्यास को सिरे चढाने के लिए ही ""इस माम्ले मे कोइ रोल नही पाया गया"" की डी.जी.पी को गलत,तथ्यहीण व रिकार्ड के विरुध रिपोट भेजी तांकि दोशी पंजाब सिह का नाम इस केस मे से कोर्ट मे चालान पेश करने से पहले ही दोशी का नाम गलत तरीके से बाहर निकाला जा सके I
इस तरह की तथ्यहीन ओर केस फ़ाईल के रिकार्ड के विपरीत रिपोटे सिरफ़ पुलीस के आला अधिकारीओं को ही नही बलकि अन्य कई सरकारी मानव अधिकार आयोग जैसी हाईअथार्टीज को भी गलत व तथ्यहीण पत्र/रिपोटें भेजकर गुमराह किया गया व मेरी भेजी गई सभी जायज दर्खास्तों को गलत ठहरा कर गलत तरीके से बन्द करवा दिया गया. अगर इस तरह की गलत कोई रिपोर्ट जो आरोपी के जमानत वाले दिन उस्के हाथ लग जाती तो उस्को इस्का पुरा व नाजायज लाभ तो मिलता ही साथ मे उस दोशी होने के बावजूद सीधे बरी हो जाता , पुलीस अधिकारीओ ने अपनी तरफ़ से पार्थी का केस कमजोर करने मे कोई कसर नही छोडी I
3- तत्कालीन एस.एच.ओ सिटी फ़तेहा बाद ने भी प्रार्थी दुवारा दी गई जायज दरखासतो को पद व शक्ती का दुर-उप्योग करते हुए गलत रिपोटें भेज कर माम्ले को सही दिशा मे जाने से रोकने के साथ साथ, प्रार्थी की उच्चाअधिकारीओ को भेजी हुई जायज दरखासतों की गलत रिपोटे करके उन्हे गलत,आधारहीन,पुलीस पर दबाव बनाने के लिये दी गई झूठी दर्खासत बता कर बन्द करवा कर दफ़तर दाखिल या बन्द करवा कर मेरे को मिलने वाले नयाय के रासते मे रुकावट डाली , व केस के जाच अधिकारी के अनुसार उस्को मुल्जिमो को गिरफ़तार करने,या हिरासत मे लेने की पावर छीन ली ओर खुल्कर काम नही करने दिया जो सरासर अपने पद ओर शक्ती क दुरउप्योग करके जाच कार्य मे बाधा डाल्ना,पद ओर पावर क गलत इस्तेमाल करना है I
4-प्रार्थी के बार बार सी.आई.ए को ट्रांसफ़र करने की गुहार लगाने के बावजुद भी माम्ले को पुलीस ने क्यों जकडकर पक्डे रखा उसे क्यों नही ट्रांसफ़र किया गया क्या वह जांच एजैंसी नही थी , तत्कालीन डी.एस.पी. हैडक्वाटर दहीया साहब ने हमरी दरखासत पर माम्ला सी.आई.ए , को ट्रांसफ़र करने का आदेश भी दे दिया था मगर उसी दिन डी.एस.पी. सिटी नॄपजीत सिह को पता चल्ते ही किस मजबूरी के कारण फ़ाईल को सी.आई.ए की बजाए महिला मंडल मे भेजने की सिफ़ारश की थी जो जांच एजैसी ना हो कर तलाक के माम्लों में पंचाय्तें ही करवा सकते हैं I डी.एस.पी. सिटी नॄपजीत सिह भी पूरी तरह संदेह के घेरे में है जो खुद भी दोशीयो से मिले हुए थे या उन्हे उनको भी पता नही था कि इस तरह के मुकदमे मे जांच कोनसी एजैंसी कर PTO-3
सक्ती है कौनसी नही I
5- मेरे घर पर मुझ पर हम्ला करने वाले पुरे गिरोह की पुरी संलिप्तता को जान बुझ कर उजागर नही किया व अन्य की जगह सभी लोगों के नाम पता चल जाने के बावजूद भी साठ गाठ के कारन छोडा गया जिसका सीधा सबंध इस अपह्रण कांड से जुडा हुया था मगर पुलीस ने जान-बूझ कर अन्देखा किया ओर इस केस के तार क कनैक्शन नही जोडे जो पंजाब सिह की काल डिटेल मे साफ़ दिख रहा है कि 24-25 मई 2013 को पंजाब सिह ने वीरो से हम्ला करने की योजना बनाई थी ओर 26 मई 2013 को सुबह ही सीता राम को इस बाबत सलाह ले ली होगीI 26 मई 2013 को तकरीबन 2 बजे दोपहर को हम्ला हुया था उस्से पह्ले इन्के हम्ला कर ने वाले ग्रुप से पंजाब सिह से पोने दो बजे तक लगा तार सम्पर्क रहा ओर हम्ला करने के तुरन्त बाद दो बज कर चालीस मिन्ट पर फ़िर वार्तालाप शुरु हो गया मगर पुलीस को इन दोनो ग्रुपो मे कोई सबन्ध क्यो नही मिला जबकि काल डिटेल को पढ कर साफ़ पता चल्ता है कि पुरा हमला सुनयोजित तरीके से छ्ड्यंत्र रच कर किया गया
पुरा घट्नाक्रम साफ़ तौर पर इशारा करता है कि यह अपहरण,जानलेवा हम्ला,ओर चोरी के घट्नाओ मे सीता राम I.O H-464 सहित तत्कालीन पुलीस अधिकारीओ से साज-बाज हो कर घट्ना को अंजाम दिया गया था ,
आपसे निवेदन है कि उक्त खाकी वर्दी के लिबास में छुपे दरिन्दों,ळुटेरों व अपराधीओं से सांठ-गांठ करने वाले अधिकारीओ खिलाफ़ चाहे वो सिपाही हो या एस. एस.पी रैंक का अधिकारी तुरंत अपराधीयो से सांठगांठ करना, जाल्साजी,धोखाधडी,जान बुझ कर आर्थिक व मान हानी पुहंचाने, अपराधीओ को शह व सहायता देने, लापरवाही,अदालतों को गलत तथ्य पेश करके गुमराह करने के जुर्म मे मुकदमा दर्ज करके गहन जाच पड्ताल की जाए कि किस अधिकारी ने किस तरह मुल्जिमो की सहाय्ता की व वादी को किस तरह से नुक्सान पुहंचाया इस बाबत किसी भी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्य्क्ता हो तो मांग पर प्रार्थी उपलब्ध करवा सकता है I आपकी अति कॄपा होगी,
धनयवाद सहित,
प्रार्थी,
मनोज कुमार
दिनांक-10/9/14 पुत्न श्री किरपा राम,
C. C TO 1,S.P गली नं 9 वार्ड नं 19,
2-D.C भाटीया काळोनी फ़तेहाबाद
PH-94161-07685
RAJENDER SINGH KUSHWAHA
14 September 2014 at 11:31
Respected Experts,My house situated at Vill Chhatikara, Mathura, UP is situated at NH 2 from Mathura to Delhi and NH 2 is being widened by NHAI from 4 lanes to six lanes. The ancestral house about 350 y2 we were given by our ancestors was not having any entrance except from the NH 2 side. For this my Grandfather during 1960 deposited Cash worth Rs. 50/- to some PANCHAYAT whose receipt is enclosed in the attached file in token of purchased the land in front of house for preparation of House for residence. The official records available online at Khasra No 763 & 765 of Mathura District, Tehsil- Sadar, spell that land of POKHAR i.e., the non-cultivating land under water. The Special Land Acquisition Officer court at Mathura, who is designated authority to dispense cases of land acquisition and compensation, clearly states that since the land is POKHAR in government records, our plea with said receipt is not justified. We had four rooms constructed on that land with the approximate cost of 6 lakhs during 1998. I request you to advise how I can get compensation for the structures in my possession and being demolished/ acquired by NHAI in near future.
prakash
14 September 2014 at 09:52
Sir,
In 2001,4 sisters out of them one resides abroad,jointly given a power of attorney to their only brother they have.The P.O.a.was registered with sub registrar.At the time of giving the p.o.a.their brother was not present there,he was in another city where he resides.
In 2013all 4 sisters had served a legal notice to his brother of breach of faith and cheating,in which they accepted that they have collectively given the p.o.a. to their brother.
Now,recently one sister who resides abroad is claiming that she was not present in INDIA when the p.o.a.was executed and made a police complaint mentioning false signature of somebody else.
My question is that when they served me a legal notice in 2013,they all accepted that they have given the p.o.a,now one of them is denying,other 3 sisters were also put their hands on p.o.a.before the sub registrar.what should I do now?Please advice.
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A tv show cheat me n 99 other constants
I'm sarvesh Singh n I'm participate in upcoming tv show mission10000km..in voting session I'm get the 10th position n 872000 votes but my name not listed in finalist 20....I want to know why,,,,, is there fixing.....plz check the votes of all participators n question the mission10000km that why are they cheated 100 participators by this show.... My contact-9410112867 Here I'm submit details of top 20 winner's voting detail n show's details please enquiry n take action Web www.mission10000km.com Sponsored by -zeegnition n Yamaha motors Broadcast channel- Zee business
Voting details Naman Parti, 20 yrs, city Chandigarh votes1064989
Ishank, 27 yrs, city Pune votes 848134
Hiranmoy Mahanto,21 yrs city Kolkata votes 810508
Jaydeep Shinde, 22 yrs, city Pune votes 808395
Gururaj rao, 22 yrs, city Mumbai votes 808039
Vikas Gor, 23 yrs, city Mumbai votes 806014
Nigel Fox, 26 yrs, city Mumbai votes 795629
Evewin Lakra, 27 yrs, city Kolkata votes 789263
Mihir Chadha, 20 yrs, city Hyderabad votes 641722
Gaurav Nadkarni, 25 yrs, city Mumbai votes 626150
Arpan, 25 yrs, city Delhi votes 622024
Uddipan Doley, 26 yrs, city Bangalore votes 618743
Mohit, 24 yrs, City Delhi votes 614730
Niraj Raviya, 27 yrs, city Mumbai votes 583779
Tanveer Taj, 23 yrs, city Pune votes 573697
Prabjot, 19 yrs, city Delhi votes 405817
Rohan Sachdev, 33 yrs, city Pune votes 282238
Anis Shaikh, 24 yrs, city Pune votes 280791
If need more details about this show plz ask me any time....