gurcharn goyal
20 January 2010 at 20:00
can a female be a respondent under THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005. Under section 2(q) of the said act respondent is only a male.
And in the decision of gwalior bench
RCR Criminal 2007(4)930(M.P.)case namely Ajay Kant V.Smt.Alka Sharma it is decided that a respondent will be male. can you give me the Supreme court judgments in favor of Said citation.
gurcharn goyal
20 January 2010 at 19:57
can a female be a respondent under THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005. Under section 2(q) of the said act respondent is only a male.
And in the decision of gwalior bench
RCR Criminal 2007(4)930(M.P.)case namely Ajay Kant V.Smt.Alka Sharma it is decided that a respondent will be male. can you give me the judgments in favor of Said citation.
shantanu dekhane
20 January 2010 at 17:32
what is the difference between ratio decedendi and obitur dicta with reference to one example judgement.
Anonymous
20 January 2010 at 16:07
एक महिला का पति एक प्राइवेट कम्पनी में काम करता है,उसके साथ तीन कर्मी और काम करते है,कम्पनी का एक मैनेजर अचानक उस ब्रान्च में चैकिन्ग के नाम पर आता है जिसे दो दिन पहले नियुक्त किया जाता है,वह सभी कर्मचारियों को कीमती सामान रखने की जगह से निकाल देता है और चैकिन्ग करने के बाद चला जाता है,उसके दूसरे दिन उस ब्रान्च का मैनेजर भी अपनी छुट्टी पर चला जाता है,जब वह छुट्टी से वापस आता है तो कम्पनी की चेस्ट से बहुमूल्य सामान कुछ संख्या में गायब मिलता है,वह ब्रान्च मैनेजर कम्पनी के बडे अधिकारी को सूचित करता है,बडा अधिकारी ब्रान्च में आकर सामान को चैक करता है और पुलिस स्टेशन में जो भी कर्मचारी काम करने वाले है सभी के नाम चोरी की एफ़ आइ आर रजिस्टर्ड करवा देता है,पुलिस सभी कर्मचारियों को गिरफ़्तार कर लेती है और अपने अनुसार तरह तरह के पुलिस वाले हथकंडो से उन कर्मचारियों से पूंछताछ करती है,उन्हे हवालात में जब तापमान उस शहर का दो डिग्री होता है तो बिना कपडों के हवालात में रखती है,तबियत बिगडने पर उन्हे घर भेजती है और दूसरे दिन फ़िर बुलाती है,जो शारीरिक रूप से बलवान होते है वे तो चले जाते है और जो कमजोर है उनमे से एक नही जाता है और वकील से मिलकर अपनी अग्रिम जमानत करवाने के चक्कर में रुक जाता है,इधर थाने वाले उसके घर पकडने के लिये पहुंचते है और घर पर वह व्यक्ति पुलिस के डर से नही मिलता है तो उस शहर के सभी अखबारों में खबर छप जाती है कि अमुक व्यक्ति चोरी के मामले में फ़रार है,डर से वह फ़िर थाने में जा पहुंचता है,और पुलिस उसे लगातार तीसरी डिग्री की सजा में रखती है,उसका अपराध इतना है कि वह पुलिस के डर की बजह से अपने बचाव के लिये अदालत का सहारा लेने गया था लेकिन अदालत का सहारा तो मिला नही,पुलिस की अत्यन्त दर्दनाक सजा मिलने लगी। जो भी लोग नौकरी करने वाले थे सभी की गृहस्थियां बिना भोजन पानी के और दूसरे शहर में रहने के कारण किराये के लिये तरसने लगीं,बच्चे जो स्कूलों में जा रहे थे बिना फ़ीस दिये घर पर बैठ गये,उनके माता पिता सम्बन्धित भाई बहिन सभी भूखों मरने की कगार पर जाकर खडे हो गये,वकीलों के खर्चे के लिये पैतृक समपत्ति को बेचा जाने लगा,और एक दिन आया तो सभी सडक पर जाकर खडे हो गये,जिस कम्पनी में वे काम करते है उस कम्पनी ने कुछ साल पहले यही किस्सा अपनी दूसरी ब्रांच में एक कर्मचारी के साथ पहले भी किया हुआ है,किसी मूल्यवान सामान को गायब करवा दिया गया,और जांच के नाम पर पुलिस को रिपोर्ट करवाकर उसे बुरी तरह से पिटवाया गया,उसकी बीबी बच्चे सभी बरबाद हो गये,उसकी गांव और शहर की सम्पत्ति बेच कर उसे पुलिस और वकीलों का खर्चा पूरा करना पडा,और आज वह दर दर का भिखारी हो कर घूम रहा है उसके पीछे पलने वाला परिवार दूसरों के घर पर भी काम नही कर पा रहे है,क्योंकि अदालत में उनके सम्बन्धी का चोरी में नाम है और कहीं वे भी चोरी ना कर लें इसलिये उनको काम भी नही मिल रहा है.यह वाकया बिलकुल सत्य है,और इस वाकया को जानकर क्या आप के मन में यह आता है कि कानून व्यवस्था भूतकाल में ब्रिटिस जमाने की व्यवस्था से भी बदतर हो गयी है,ला आफ़ नेचर क्या कहता है? फ़िर कानून क्या कहता है?
Anonymous
20 January 2010 at 12:57
A supplied a motor component of Rs.60/- each to B,wholly export unit in the lots of 200 pcs upto 31.3.03 with proper excise/sales tax bills and received payment by cheque.B stopped business with A on 31.3.03 and started buying the product from third party. All export was on LCs, payment received on presentation of documents on despatch, thereafter claiming refund of excise and sales tax input in export on furnishing all purchase invoices. In 2009, after 6 years, A comes to B with some parchies , not proper challans, bearing B company stamp and signature of some ex-employees claiming that he supplied 80000 pcs worth Rs. 50 lacs during 2003-2006 just on approval without raising any bills of 200 odd lots supplied during this period and also forgot to ask for payment or any communication.B feeling blackmailed refused claim and A on the basis of few such parchies managed to file FIR u/s 406. Session judge relying on these parchies and without appreciating business modus operandi declined bail and high court also calling it as white collar offence asked B to deposit of whole of 50 lacs claimed in the court to get bail. Now SLP pending. cOULD you please help with your considered opinion with case laws.
Suwarn Rajan
20 January 2010 at 11:39
For more information and help visit www.airyourlegalqueries.com
Anki Reddy
20 January 2010 at 09:34
Sir,
I have lost my credit card long time ago (23-Jan-2004) which was issued by Standard Chartered, just after I lost the card I have submitted my requisition to block the card on 24-january-2004 and which was duly acknowledged by the Standard Chartered bank personnel.
But after 6 years I have received a legal notice showing that I am defaulter for some amount which was not used by me at all.
When I have contacted the customer care the say the card was in used till October, 2004 so please guide me on how to proceed further.
Please find the attachments of scanned copy of the letter submitted to the Standard Chartered and their legal notice to me.
An early response would be highly help full to me.
Thanking you,
Anki Reddy
Cell: +91-90000 81513
Anki Reddy
20 January 2010 at 09:31
Sir,
I have lost my credit card long time ago (23-Jan-2004) which was issued by Standard Chartered, just after I lost the card I have submitted my requisition to block the card on 24-january-2004 and which was duly acknowledged by the Standard Chartered bank personnel.
But after 6 years I have received a legal notice showing that I am defaulter for some amount which was not used by me at all.
When I have contacted the customer care the say the card was in used till October, 2004 so please guide me on how to proceed further.
Please find the attachments of scanned copy of the letter submitted to the Standard Chartered and their legal notice to me.
An early response would be highly help full to me.
Thanking you,
Anki Reddy
Cell: +91-90000 81513
Anonymous
19 January 2010 at 22:27
I need Judgments/Citations of Delhi HC and Supreme Court stating that Supplementary statement can't be used to make territorial jurisdiction of the FIR. This situation has arisen at the time of taking congnizance by the Magistrate and we need to show it to Magistrate that Supplementary statement can't be used to make territorial jurisdiction of FIR.
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crpc
when a person is given life imprisonment does that mean that he is to be released after 14 years of imprisonment