Upgrad
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More

Jitendra Srivastava   23 May 2021

Employees compensation act/industrial disputes

नीचे लिखे हुए विवरण  के अनुसार किन किन अधिनियम में और कहाँ कहाँ पर केस दर्ज कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है? आप सबके विचार चाहिए । 

 

एक कंपनी  अपने कर्मचारी की जान-बूझ कर इस कंपनी का काम करते हुए हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसका सही जगह इलाज नहीं कराया सिर्फ इसलिए कि इनका  इलाज में पैसा न खर्च हो सिर्फ इस कारण से इन लोगों ने  मेरे  भाई  को  मार  दिया जिसकी उम्र अभी मात्र 40 वर्ष थी , ये कम्पनी अपने कर्मचारियो का शोषण करती है इनके यहाँ मेरा भाई काम करता था, Area Sales Manager था, कोविड पाजिटिव होने के 1 माह के बाद से ही मेरे भाई को ये कई-कई दिनों के लिये गुजरात भेजा करते थे, वो भी साथ में अपनी कम्पनी के प्रोडक्ट्स के सैंपल से भरा 30 किलो से भी ज्यादा भारी - भरकम बैग दे कर, वो भी आज के डिजिटल समय में | वो जनवरी-2021 में अहमदाबाद में कम्पनी के काम से गया था वहाँ सड़क दुर्घटना में वो गम्भीर रूप से घायल हुआ तो इस कम्पनी के सीईओ संजय अग्रवाल ने मेरे भाई को 6 घण्टे बाद लावरिस हालत में मेरे भाई की मासिक आय रूपये 600 दिखा कर सरकारी अस्पताल में फेंक आया, बाद में जब मैं गया और इसके हाथ पैर जोड़े कि  मेरे भाई का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा दो तो बोला की मेरी कम्पनी सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगी। मेरे भाई की मृत्यु  हो गई ठीक से इलाज ना होने के कारण उसकी पत्नी व् दो छोटे बच्चे जिनकी आयु कर्मश: 9 व् 7 वर्ष है | इतना ही नहीं इन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया यहाँ तक की सितम्बर 2020 से उसका पीएफ काटना बन्द कर दिया था और कम सैलरी देने लगे थे,इन लोगों ने ना ही पीएफ काटा, ना ग्रुप मेडिक्लेम कराया था, ना ग्रुप बीमा कराया था जबकि ये सब सुविधायें एक कर्मचारी की और एक कंपनी की बेसिक सुविधा एवं अधिकार होती है और जब पूछो तो उटपटांग जवाब देते हैं 
 

 
 



Learning

 1 Replies

Rama chary Rachakonda (Secunderabad/Highcourt practice watsapp no.9989324294 )     24 May 2021

You can submit your grievance with labour office/labour board in your state.Changes have been made in rules 24, 25 and 27 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 that exempts an employer who has fewer than 50 contract workers from paying registration and licence fees. This fees paid for grant of certificate of registration ranges between Rs 1,800 for those contractors employing 50-100 workers to Rs 12,000 for those engaging more than 800 workers. Similarly, the license fee that a contractor has to pay for employing 50 would range between Rs 450 to Rs 6,750. This licence can be obtained for up to five years.


Leave a reply

Your are not logged in . Please login to post replies

Click here to Login / Register