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Raj Kumar Makkad (Adv P & H High Court Chandigarh)     23 May 2013

Is loot of public money in such a way is legal?

ना मीडिया, ना कानून, ना वकील, ना RTI, ना कोई PIL- कोई नहीं बोलेगा 

 

देश के 180 करोड़ रूपये केवल झूठे भारत निर्माण के एड पर खर्च हो रहे हैं ( देश के TAX PAYERS की HARD MONEY और गरीब आदमी के हक का पैसा लुटाया  जा रहा है और सभी इस झूठ को देख रहें है मगर चुप हैं 


बस केवल और केवल झूठ, बेईमानी, घोटाले  हिंसा, बम ब्लास्ट  है इन पिछले 9 साल की उपलब्धि 

 

हो रहा है भारत निर्माण, तिरंगे का केसरिया हुआ नारंगी!

देश के झंडे के तीन रंग कौन-कौन से हैं? इस सवाल का जवाब आप- केसरिया, सफेद और हरा बताएंगे, लेकिन हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय ऐसा नहीं मानता है! पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बरसी पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के टीवी ऐड में भारी चूक करते हुए तिरंगे का एक रंग गलत बताया गया है। मंत्रालय ने यह ऐड भारत निर्माण सीरीज के तहत 'सद्भाव-आइडिया ऑफ इंडिया' नाम से जारी किया है। भ्रष्टाचार और महंगाई के शोर में दब गईं अपनी 'उपलब्धियों' को गिनाने के लिए सरकार भारत निर्माण ऐड कैंपेन पर टैक्स पेयर्स के 180 करोड़ रुपये फूंक रही है।
 
 
क्या है गलती: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक मिनट 38 सेकेंड के इस ऐड में देश के लोगों को सद्भाव की मिसालें देते हुए दिखाया गया है। ऐड के एक हिस्से में स्कूल में एक बच्ची को तिरंगे के रंगों के सहारे सद्भाव का उदाहरण देते हुए दिखाया गया। चूक यहीं पर ही है। यहां पर बच्ची को तिरंगे के तीन रंगों को ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कहते हुए दिखाया गया है। सभी जानते हैं कि तिरंगे में ऑरेंज (नारंगी) रंग नहीं बल्कि सैफरन (केसरिया) होता है।

22 जुलाई 1947 को देश के संविधान द्वारा अपनाए गए तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरा नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्षफलक के चक्र से लिया गया है।
 
 

नैशनल फ्लैग कोड में पूर्व राष्ट्रपति और जाने-माने शिक्षाविद् सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए केसरिया (सैफरन) रंग को त्याग और वैराग्य का प्रतीक बताया गया है। इसी तरह सफेद रंग प्रकाश और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया। हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है। इसके अलावा केंद्र में अशोक चक्र धर्म के 24 नियमों की याद दिलाता है।

 


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 3 Replies

Kumar Doab (FIN)     23 May 2013

 

 

 

A Thought Provoking thread by a thinking and concerned citizen Mr. Raj Kumar Makkad.

 

1.

Current Population of India in 2013

1,270,272,105 (1.27 billion)

 

180/127=1.4173228 i.e. staggering 1 Crore 41 Lacs 73 Thousand 2 Hundred 28 Rupees

Round off to 1 Crore 41 Lacs/Citizen of India and pay to Each Citizen of India……….

 

 

{ NO one will remain POOR or BPL or Lower Middle Class or Upper Middle Class or Creamy Layer or Rich or Super Rich}

 

And give balance 73 Thousand 2 Hundred 28 Rupees to our elected ones……………….

 

IT IS GOOD ARBITERATION OR NOT………………………………………………..

 

WHAT SHALL FETCH THIS RESULT ……………………………………….

 

WE ARE WILLING………………………………..

 

 

2. What are other wastages and loot?

 

Is there a law to extract it from Offenders and distribute amongst citizens?

 

 

Kundan Kr. Singh (Advocate)     28 May 2013

Mr.Makkar this is a true fact  we have  became Blind & dumb.

madhu mittal (director)     20 June 2013

Respected Sir,

Is loot of public money in such a way is legal?

Ans. No, it is not legal.

But in our india, in most of fields of life, there is a loot, the difference may be in the name. Take the example of our judicial system, everyone(including lawyers and justices) in conference and at public place, says that jusitice should be done immedietely, Jusitce delay is Justice denied. Once our ex-Chife Justice of India Sh.k.g.Balakrishan admitted and said that most of the lawyers delays the proceedings. But no one is at help. Take the example of cases u/s 138 N I Act, there are documentary proof of giving loan and in repayment post dated cheques are issued, and whenever they are dishonoured and cases are filed in courts, it takes at least 3 to 4 years, and in these years, accused does not tell anything that he has not taken loan, but only keeps on taking adjournments and getting foreited his bail bond, only to take fress bail, as offence is bailable offence, misutilising of bail process. As It is well knownh, bail is granted becaused no innocent person should be remain in jail, but it is misused to prologing the trial, and everyone is part of this procedure ie. accused,lawyer and judicial officer and staff. What is this, to prolong a trial is not a loot from a bonofide payee. The bonofide payee are pressurised for taking whatever is thrown to him by the accused, by not compensating fully to payee, what is this, is it not a loot ?

There is very little fear in the mind of wrongdoer in our india, and one of the root cause is not working our judicial system properly, that all of us knows, that one of the most reasons of delays is not less staff of judicial officer, but delays tactics of the persons related to judicial system, protection to wrondoer from the persons related to judicial system, knowing very well that many a times, a person is culprit, but tried to get him acquitted on technical grounds, thus encourging the wrongdoer to do more wrongs, because there is a little fear of law in the mind of wrongdoer in our india.

All of us are also silent about the malpractice in our judicial system.


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