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netgrid nia and outside the purview of the rti

pursuing company secretary course

 

एनआईए व नेटग्रिड भी आरटीआई के दायरे से बाहर

 

 

प्रकाशित: 27 जून 2011  

 

नई दिल्ली, (विप)। सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के फैसले के बाद सरकार ने अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तथा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) को भी इस कानून के तहत छूट प्रदान की है। सूचना के अधिकार कानून, 2005 में संशोधन कर एनआईए, नेटग्रिड तथा सीबीआई को इसकी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है जिसमें केंद सरकार द्वारा स्थापित खुफिया व सुरक्षा संग"नों को     आरटीआई के दायरे से छूट प्राप्त है। केंद सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नौ जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक, आरटीआई अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में क्रमसंख्या 22 और उससे संबंधित अंकित जानकारी के बाद निम्नलिखित क्रमसंख्या और प्रविष्टियां होंगी। जिनमें 23 पर सीबीआई, 24 पर एनआईए व 25 पर नेटग्रिड होंगे।

अब आरटीआई कानून की दूसरी अनुसूची के तहत 25 संग"नों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें आईबी, रॉ, केंदीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, उड्डयन अनुसंधान केंद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं जिन्हें भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर जानकारी देने से छूट प्राप्त है।

 

 

Source: http://www.virarjun.com/DisplayNews.aspx?newsid=31820

 
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This matter has also been discussed at http://www.lawyersclubindia.com/articles/Another-Big-Blow-to-Transparency-in-the-Governance-3823.asp As usual a ploy to avoid transparency and accountability to citizens under the excuse of terrorism, national security etc.



NATGRID is said to be the brainchild of Chudambram after 26/11 attacks with ostensible reason to track terrorism but anyone who applies his mind can see that all the terrorists that had come illegally by hijacking the fishing boats. How can NATGRID help to track such terrorists! On the contrary there is every likelyhood of such databases including much touted Adhaar(UID) to track the freedoms and privacy of common citizens. In order to understand how corrupt and tyrant governments accumulate more and more power for themselves under the guise of "national security" etc. by fooling the people one should read "The Politics of Obedience: The Discourse of voluntary Servitude" at http://mises.org/rothbard/boetie.pdf


Just like the most sacred and Fundamental of Fundamental Rights, the peoples Right to Keep and Bear Arms to secure all their freedoms has been gradually subverted in violation of the Constitution (http://www.lawyersclubindia.com/forum/RKBA-guaranteed-under-Articles-19-and-21-of-Constitution-36011.asp), similarly this seems to be another attempt to steadily subvert the remaining fundamental rights of the citizens.

 
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