अभी आप का मामला अदालत तक नहीं पहुँचा है, पुलिस तक ही है। पुलिस ने यदि आप को गिरफ्तार कर लिया तो ही वह आप को अदालत में प्रस्तुत करेगी। तब अदालत तक आप का जाना हो सकेगा। लेकिन जब तक आप के विरुद्ध चालान पेश नहीं होता है आप को अदालत से कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इस कारण से जब तक आप को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती है. आप पुलिस के अन्वेषण अधिकारी जिस के पास मामला अन्वेषण के लिए है उस के सामने अपना पक्ष स्पष्ट कर सकते हैं। यदि वह अधिकारी आप की बात सुनने से इन्कार करे तो आप पुलिस के उच्चाधिकारियों को अपनी बात लिख कर दे सकते हैं।
यदि आप यह समझते हैं कि भा.दं.संहिता की धाराएँ 406 और 498-ए केवल दहेज के कारण ही लागू हो सकती हैं तो यह गलत धारणा है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं तो भी धारा 498-ए लागू होगी। यह क्रूरता मानसिक भी हो सकती है। आप यह न समझें कि यह धारा केवल दहेज के कारण ही प्रभाव में आ सकती है। धारा-406 स्त्री-धन के सम्बंध में है। यदि आप की पत्नी की कोई भी संपत्ति आप के कब्जे में है और आप उसे लौटाने से मना करते हैं या रोक कर रखते हैं तो धारा-406 लागू होगी। आप को चाहिए कि आप अन्वेषण अधिकारी को ऐसी सारी संपत्ति स्वयं ही सौंप दें और उसे सारी बात बताएँ। यह उस के विवेक पर है कि वह क्या करता है?
यदि आप के पास वकील के लिए पैसा नहीं है तो आप जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन कीजिए कि आप को कानूनी सहायता चाहिए। यदि आप को योग्य माना गया तो आप को वहाँ से वकील की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जिस की फीस सरकार अदा करेगी।
धारा 406 व 498 ए में जमानत हो जाती है। लेकिन यह अन्वेषण समाप्त हो जाने पर या पुलिस को अन्वेषण के लिए आप की आवश्यकता न रहने पर ही संभव हो सकता है।
