न्या. लोढांचे बेसूरे बोल

न्या. लोढांचे बेसूरे बोल

न्यायव्यवस्थेतील ९० टक्के भ्रष्टाचार वकिलांमुळेच होतो असे खळबळजनक पण तितकेच तथ्यहीन आणि तर्कहीन विधान नागपूर येथील एका कार्यक्रमात करून सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती श्री. आर.एम.लोढा यांनी बेजबाबदार विधाने करण्यात आपण राजकारण्यांपेक्षा कमी नाही, हे दाखवून दिले. न्या. लोढांचे विधान, त्यांच्या भाषणातील एकंदर सूर कसा चुकीचा होता, हे या निमित्ताने पाहणे आवश्यक ठरेल.

न्या. लोढा मुंबई उच्च न्यायालयाला १५० वर्षे, नागपूर उच्च न्यायालयाला ७५ वर्षे आणि नागपूर खंडपीठाला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल हायकोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या ९० टक्के प्रकरणांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या वकील जबाबदार असतात. ते पुढे म्हणाले, "वकिलांनी जर सहकार्य केले तर या क्षेत्रातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे उच्चाटन होऊ शकते, त्यासाठी वकिलांनीच समोर येण्याची गरज आहे." असे एकाहून एक अकलेचे तारे म्हणता येतील अशी विधाने न्यायमूर्ती महोदयांनी केलीत. आणि तीही कोणासमोर, ज्यांना अंतर्बाह्य न्यायपालिका माहित आहे अशा न्यायमूर्ती आणि वकील बांधवांसमोर. आता आपण न्यायमूर्तींच्या विधानांतील फोलपणा पाहू. मुळात न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार आहे, असे न्यायमूर्तींना म्हणायचा काय अधिकार आहे? जर भ्रष्टाचार आहे, तर तुम्ही तिथे काय करताय? भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी तुम्ही काय काय प्रयत्न केलेत? त्या प्रयत्नांना किती यश आले? किती न्यायाधीशांवर, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली? किती प्रकरणे दाबलीत? असे सर्व प्रश्न उपस्थित होतात. फक्त न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार आहे असे ढोबळ आणि टाळ्या मिळवणारे वक्तव्य करून काय मिळणार आहे? वकिलांच्या सहकार्याची अपेक्षा बाळगताना भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी एखादी फूल प्रूफ प्रणाली/व्यवस्था तयार करता येईल काय, यासंबंधी विद्वान न्यायमूर्तींनी मार्गदर्शन करायला हवे होते. तसे न करता न्यायमूर्तींनी भ्रष्टाचाराच्या ९० टक्के प्रकरणात वकील हे कारणीभूत असतात, असे दिसून आले आहे, असे एक असत्य आणि तथ्यहीन विधान केले. आदरणीय न्यायमूर्तींना मला या निमित्ताने असे विचारावेसे वाटते की ही टक्केवारी कशाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आली? सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केंद्र शासनाने न्यायालयीन भ्रष्टाचाराची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एखादी समिती नेमली होती का? ९० टक्के आणले कोठून? मागे सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले होते, " न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार आहे पण फक्त २० टक्के न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत." आता हे २० टक्के त्यांनी कोठून आणले, त्यांनाच माहित. अशी आकडेवारी कशी काढता येईल. बरे, एकदा आकडेवारी निघाल्यावर या वीस टक्के भ्रष्ट न्यायाधीशांवर कारवाई का केली जात नाही? वीस वर्षांपूर्वी आम्ही काही वकील एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार करायला गेलो तर त्यावेळचे जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, कशाला त्याची नोकरी खाता, त्याला लहान लहान मुले आहेत, त्यापेक्षा बदली करून टाकू त्याची. न्यायपालिकेतील उच्चपदस्थांची अशी मनोवृत्ती असताना कुठे दाद मागायची वकिलांनी? न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे, फक्त न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दोष देवून होणार नाही. तीही माणसेच आहेत. समाजात भ्रष्ट लोक आहेत तर न्यायपालिकेत राहणारच. वकील भ्रष्टाचार कोणासाठी करतात? लोकांसाठीच ना? पक्षकारही न्यायाधीशाशी चांगले संबंध असणारे वकील शोधून त्यांना खटला चालवायला नियुक्त करतातच ना?

"देवाने आपल्याला न्यायाधीश म्हणून नेमले आहे" असे एक अफलातून विधान न्या. लोढांनी केले आहे. लोढा साहेब, न्यायाधीशांची नेमणूक माणसेच करतात, हे तुम्हाला माहित नाही का? ज्यांना इंग्रजी भाषा किंवा स्थानिक भाषाही नीट कळत नाही, कायद्याचे अर्थ नीट काढता येत नाहीत, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निवाडे समजत नाहीत, वकिलाने सांगितल्यावरही ज्यांच्या डोक्यात फरक पडत नाही, असे न्यायाधीश तो तथाकथित सर्वसत्ताधीश आणि सर्व जाणणारा देव कशाला नेमेल? बरे न्यायाधीश/न्यायमूर्ती नेमताना या "देवाला" माजी न्यायमूर्तींची मुले, मुली, भाचे, पुतणे, भाऊ, बहिणीच न्यायदानाच्या कार्यास योग्य वाटतात काय? काही दिवसांपूर्वीच आपल्या पित्याला (राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती) सांगून तुमच्या बाजूने निकाल लावून देते असे सांगून लाच मागणारी एक वकील मुलगी पकडल्या गेली होती. न्यायपालिकेतील भाईभतीजावाद हा भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा प्रकार आहे. न्यायपालिकेत "लॉबीज" का चालतात? न्या. लोढा लॉबीज बंद पाडण्यासाठी काही करणार आहेत काय? २०१५ साली न्या. लोढा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत, त्यावेळी ते काय काय करतात, ते दिसेलच. त्यांनी देशभर समजदार न्यायाधीशांच्या नेमणूका केल्यात किंवा करायला भाग पाडल्या तरी न्यायपालिकेवर त्यांचे खूप उपकार होतील. माझ्याच एका किरकोळ दिवाणी अपिलाच्या प्रकरणात एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश देण्यासाठी १४ (चौदा) तारखा दिल्या. आदेश दिल्यानंतर त्यांनी सही न केल्यामुळे आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळायलाही खूप उशीर झाला, शेवटी मी तक्रार केल्यावर प्रत मिळाली. आता हा जो प्रकार झाला याला कोण जबाबदार आहे? चांगले, समजदार, कर्तव्यदक्ष, न्यायनिष्ठूर, निष्पक्ष, रामशास्त्री बाण्याचे न्यायाधीश असतील तर वकिलांना त्यांना बिघडवण्याची काय बिषाद आहे? न्या. लोढांनी यावर विचार करावा.....

न्या. लोढांनी अनेक चांगले निवाडे दिले असतील, ते न्यायनिष्ठूर न्यायमूर्ती असतील, ते भ्रष्ट नसतील पण म्हणून त्यांना वाट्टेल ते बोलायचा अधिकार मिळत नाही. मागे सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती, बहुधा न्या. गांगुली असेच एक वक्तव्य करून गेले. विलासराव देशमुखांवर निकालपत्रात ताशेरे ओढल्यानंतरही ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत याचे त्यांना आश्चर्य वाटले म्हणे. न्यायमूर्ती महोदयांना त्यावेळी याची आठवण नाही झाली की अनेक कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात ताशेरे ओढले जातात, त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाबद्दल, समजूतीबद्दल टीका केली जाते तरी ते महाभाग आपला कार्यकाळ पूर्ण करतात आणि सन्मानाने निवृत्त होऊन निवृत्त वेतन आणि इतर सुविधांचा लाभ घेतात, एवढेच नव्हे तर एखाद्या चौकशी आयोगावर, समितीवर, महामंडळावर, प्राधिकरणावर, न्यायाधिकरणावर आपली वर्णी लाऊन घेतात. त्याबद्दल या न्यायमूर्तींना काहीच वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश श्री. के.जी. बाळकृष्नन यांच्यावर, त्यांच्या कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झालेत तरी महोदय अजूनही केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून मिरवीत आहेत. रामस्वामी, दिनकरन, सौमित्र सेन असले आणि यासारखे अनेक न्यायाधीश काहीही कारवाई न होता मोकळे आहेत. पगारापोटी आणि इतर सवलती, भत्त्यांपोटी यांनी खाल्लेला जनतेचा पैसा करून दाखवा ना वसूल. निदान त्यांचे निवृत्ती वेतन तरी बंद करा. तशी तरतूद नाही म्हणे कायद्यात, मग करा ना तरतूद, करायला लावा. मुळात कायद्याला, किंवा कायदे करणाऱ्या लोकांना असले रंग उधळणारे न्यायाधीश होतील अशी कल्पनाच नसावी. न्यायालयाच्या इमारतीला "न्यायमंदिर" म्हटले जाते. त्याचे नामांतर करून "न्यायबाजार" म्हटले जावे, काय हरकत आहे?

न्या.लोढा आणि त्यांच्यासारखे जे कर्तव्यदक्ष, न्यायनिष्ठूर न्यायाधीश असतील त्यांनी खळबळजनक विधाने करण्यापेक्षा न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलावीत. ज्यांना चांगले, निष्पक्ष काम करायचे नसेल त्यांनी न्यायाधीशाची नोकरी सोडून द्यावी, असे आवाहन न्या. लोढांनी आपल्या भाषणात केले. मी बोलल्यासारखे करतो, तुम्ही ऐकल्यासारखे करा, असे बोलण्यात काही अर्थ आहे का? किती न्यायाधीश ( तथाकथित भ्रष्टाचारी) लोढांच्या आवाहनानंतर आपली नोकरी सोडतील? किती वकील भ्रष्टाचार करणे बंद करतील. न्या.लोढा आज ज्या पदावर आहेत, त्या पदावरील व्यक्तीने जबाबदारीने वागणे, बोलणे अपेक्षित आहे. काही तरी करून दाखवणे अपेक्षित आहे. परिणामकारक उपाय योजना करणे किंवा संबंधितांना करायला लावणे अपेक्षित आहे. भ्रष्टाचाराची वरवर चर्चा करण्याने काहीही साध्य होणार नाही, खोलवर जाऊन विचार करावा लागेल. टक्केवारी घोषित करून काहीही मिळणार नाही. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराच्या ९० टक्के प्रकरणांना वकीलच जबाबदार आहेत असे म्हणणाऱ्या लोढांचा वकील संघांनी, संघटनांनी निषेध केला नाही. याचा अर्थ ते लोढांच्या विधानाशी सहमत आहेत का? काटोल तालुका वकील संघाने ताबडतोब निषेध करून न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कारही टाकला. वकिलांना काही अस्मिता आहे की नाही? (म्हणजे भ्रष्ट नसणाऱ्या वकिलांना). आजकाल वकिलांचे काही खरे दिसत नाही. थोर समाजसेवक आदरणीय डॉ. अभय बंग काही दिवसांपूर्वी असेच वकिलांवर घसरले होते. त्यांनी वकिली व्यवसायाची तुलना वेश्याव्यवसायाशी केली होती, काही दिवसांपूर्वी एका पोलीस उपनिरिक्षकाने नागपूरलाच दोन वकिलांना मारहाण केली होती, नागपूरच्याच न्यायमंदिर इमारतीच्या पार्किंग प्रकरणात ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी वकिलांशी अभद्र व्यवहार केला होता. वकिलांमधला फरक बघा......काही वकील देशावर राज्य करताहेत (प्रतिभा पाटील, सिब्बल, चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, अभिषेक मनू सिंघवी, विलासराव देशमुख, इ......) आणि अनेक वकील भरडल्या जात आहेत. कधी पोलिसांकरवी, कधी स्कूटर स्टॅंडवाल्याकरवी, कधी समाजसेवकांकरवी तर कधी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकरवी. जाऊ द्या. "दाम करी काम". "बळी तो कान पिळी", अशा म्हणी आठवाव्या आणि आपण काय करू शकतो असे म्हणून गप्प बसावे, नाही का?

न्यायालयाला पुरावे लागतात, लागतात ना? न्या. लोढांना तर हे माहित असेलच. न्या.लोढांनी आपली विधाने कायद्याच्या कसोटीवर पुराव्यानिशी सिद्ध करावीत अन्यथा चुकीची आणि तथ्यहीन विधाने केल्याबद्दल भारतातील तमाम वकिलांची माफी मागावी. न्यायाधीशांनी ठरवले तर वकील भ्रष्टाचार करूच शकत नाही, असे माझे ठाम मत आहे. त्यामुळे, न्या. लोढांनी आधी आपला न्यायाधीश वर्ग दुरुस्त करावा मग वकिलांना उपदेशाचे डोज पाजावेत आणि बेजबाबदार विधाने करून वाहवा मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये अशी भारताच्या भावी सरन्यायाधीशांकडून माफक अपेक्षा आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

३४९, शंकर नगर, नागपूर-१०

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००